देहरादून में आयोजित एक अहम बैठक में उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के एम्पैनलमेंट प्रोसेस को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का बड़ा फैसला लिया है।
राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लंबित प्रस्तावों के निस्तारण और नई आवेदन प्रक्रिया को तेज़ करने पर जोर दिया गया।
सरकार ने साफ किया है कि अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा, जिससे दस्तावेज़ों का सत्यापन तेज़ होगा और अनावश्यक देरी खत्म होगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन इंजीनियरों के आवेदन लंबित हैं या जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और योग्य आवेदकों को जल्द प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।
अधिकारियों का मानना है कि इस सुधार से भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही बाधाएं दूर होंगी और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
