देहरादून, 05 अगस्त 2026। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को राज्य में संचालित वाह्य सहायतित परियोजनाओं (Externally Aided Projects) की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पूर्ण हो चुकी, गतिमान और प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आधारभूत संरचना विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनकी क्लोजर रिपोर्ट संबंधित फंडिंग एजेंसी, आर्थिक कार्य विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय भारत सरकार और संबंधित केंद्रीय विभागों को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
बैठक में धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी की जाए और समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक मैनपावर और मशीनरी बढ़ाई जाए। उन्होंने विभागों को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने मसूरी और नैनीताल के लिए अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय शहरों में सुरक्षित और आधुनिक विद्युत व्यवस्था विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की जानी चाहिए।
उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए उन्होंने डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना की निरंतर निगरानी और समन्वय से इसके बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव ने शिक्षा क्षेत्र, विशेषकर तकनीकी शिक्षा में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ईएपी वित्तपोषित परियोजनाएं तैयार करने को कहा। इसके साथ ही रिवर रेज्युविनेशन, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी परियोजनाओं पर भी विशेष फोकस करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, रणजीत सिंह चौहान, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार, हिमांशु खुराना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
