कैबिनेट बैठक में 18 अहम फैसले, कुंभ से लेकर भर्ती तक बड़े बदलाव

April 30, 2026 2:39 PM

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों के जरिए सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था, परिवहन, भर्ती नियमों और शिक्षा क्षेत्र में कई अहम बदलावों का रास्ता साफ किया है।

बैठक में कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अब एक करोड़ रुपये तक के कार्य कुंभ मेला अधिकारी और पांच करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्तर पर ही स्वीकृत किए जा सकेंगे, जिससे कामों में तेजी आने की उम्मीद है, जबकि इससे बड़े प्रस्तावों को शासन स्तर पर मंजूरी मिलेगी।

परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पहले स्वीकृत बसों की संख्या में भी इजाफा किया गया है, जिससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। वन दरोगा पद के लिए अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है, वहीं आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनेगी।

कैबिनेट ने शिक्षा और अल्पसंख्यक क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले भी लिए हैं। राज्य में संचालित मदरसों को अब जिला स्तरीय समिति या सक्षम अधिकारी से मान्यता मिलेगी, जबकि 12वीं तक संचालित होने वाले मदरसों को शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। इसके लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा उपखनिज नियमावली में संशोधन करते हुए रॉयल्टी दर बढ़ाने, वाणिज्य कर नियमों में बदलाव, अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन, विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली और संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी देने जैसे कई फैसले भी लिए गए हैं।

सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य बनाने और एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नीतिगत बदलावों के जरिए राज्य में बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इन निर्णयों का सीधा असर आम लोगों और विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली पर देखने को मिलेगा।

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